Bihar Smart Meter News : बिहार में जो लोग स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दे कि नीतीश सरकार की तरफ से लाखों उपभोक्ताओं को राहत दिया गया है। अब आज से बिहार में बिजली सस्ता हो गया है। आईए जानते हैं बिहार में नई बिजली दर क्या है?
Bihar Smart Meter News : बिहार में आज नई बिजली दरें हुई लागू
Electricity News : जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में नीतीश सरकार की तरफ से लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत दिया गया है। नीतीश सरकार की तरफ से बिजली के दरों में कटौती की घोषणा किया गया है। राज्य भर में आज से नई बिजली दर लागू हो चुका है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को लाभ होगा। बता दे की 1 अप्रैल 2025 से यह नई दर लागू हो चुका है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में बिजली 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती हो जाएगी।
बता दी की महीने में 50 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को यह लाभ देखने को मिलेगा। वही इस श्रेणी के सवा करोड़ उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
स्मार्ट मीटर वालों के लिए मिलेगा खास छूट
राज्य सरकार की तरफ से स्मार्ट मीटर लगाने वालों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। यह फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। स्मार्ट मीटर लगवाने के 6 महीने तक उपभोक्ताओं को निर्धारित लोड से अधिक बिजली खपत करने पर भी कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इन उपभोक्ताओं को कल 79 पैसे प्रति यूनिट तक की बचत होगी।
Bihar Electricity : बिहार में बिजली की नई दरें।
कुटीर ज्योति (0 से 50 यूनिट) :- 7.42 रुपए प्रति यूनिट
ग्रामीण घरेलू (50 यूनिट से अधिक) :- 7.42 रुपए प्रति यूनिट
शहरी घरेलू (1 से 100 यूनिट) :- 7.42 रुपए प्रति यूनिट.
100 यूनिट से अधिक :- 8.95 रुपए प्रति यूनिट
कोल्ड स्टोरेज के लिए विशेष दरे हुए लागू
कोल्ड स्टोरेज के लिए एक नई श्रेणी को बनाया गया है। बता दे की 74 किलोवाट तक के अनुबंध मांग वाले कोल्ड स्टोरेज को एलटी-आईएस के श्रेणी में रखे गए हैं। जबकि 50 केवीए से 1500 केवीए की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज को अलग श्रेणी में रखा गया है। औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान करने वाली औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक प्रतिशत या फिर इससे अधिक ₹50000 तक की छूट दिया जाएगा।
